ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਨਵੰਬਰ ( ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) 500 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਲੀ-ਮੋਰਚਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ”, ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਦੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 30-ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕਾਂ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ-ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 1991 ‘ਚ ਨਰਸਿੰਮ੍ਹਾ-ਮਨਮੋਹਨ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੀ ਭਾਜਪਾ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ(ਡਕੌਂਦਾ) ਸਾਂਝੇ-ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30-ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਰਸਤਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਲ੍ਹਾ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ, ਬੈਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਰਥਿਕ-ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ-ਮੰਗਾਂ : -1-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
(2) ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। (3) ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਮੇਤ ਖ੍ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। (4) ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। (5)ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(6) ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ-ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।- +91 94173 54165
