ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) – ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਖੀ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ”
ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
