ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,26 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ) – ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਗੇਂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 26 ਤੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੋੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਤਕ ਦਾ ਹੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
