ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ – ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਹੋਣ।ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਲਈ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ‘ਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ 7 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਸਨ।
