ਮੁੰਬਈ, 9 ਸਤੰਬਰ – ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰਸ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ‘ਮਣੀਕਰਣਿਕਾ ਫਿਲਮਜ਼‘ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਭਲਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿਵ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੀਐਮਸੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਦਫਤਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਐਮਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ।
