ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਸ ਰੇਡੀ ਤੇ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਬਜ਼ਰੁਗਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਕੰਨਫਰਾਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਰਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।