ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ – JEE-NEET ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ 6 ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 6 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।