ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ – ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਮੰਤਰੀ/ਵਿਧਾਇਕ  ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਈਨਲ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਟਰਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 3.17 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 44000 ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1178 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਬਾਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ 28.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।