ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ : ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਰਗੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖ਼ੁਦ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਸੱਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1976 ‘ਚ ਇਕਪਾਸੜ ਸਟੇਚਰੀ ਆਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। 1978 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 1981 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰੀ ‘ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾਇਆ ਉਦੋਂ ਬਤੌਰ ਸੰਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1985 ‘ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਸੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਘਟੇ ਪਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ।