ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਗਸਤ (ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ’ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ 1/12/2011 ਦੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।01/01/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 158 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 01/03/2020 ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੲੇ ਜਾਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 3400 ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 8635 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤਪਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਗਸਤ (ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼, ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ’ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 
ਹਲਕਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਆਸਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਵਰਕਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ 1/12/2011 ਦੇ ਮੁੜ ਸੋਧੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।01/01/2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੈਚੁਇਟੀ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 158 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਡੀ ਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 01/03/2020 ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸਨ ਸਮੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੲੇ ਜਾਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 3400 ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 8635 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਅਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤਪਾਲ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
