ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 5 ਅਗਸਤ  (ਸੁੁੁੁੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰੰਘ )- ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕੋਬਰਾ/ਕੰਡਿਆਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟੇ੍ਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਡੇਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਬਰਾ ਤਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜਧਾਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਬਰਾ ਤਾਰ ਦੀ ਵਜਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਏਰੀਆ ਵਿਖੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਤਾਰ ਦੀ ਵਜਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਟਰੀਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਪੈਸੇ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਇਨਾਮ ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲਾਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਕੂਪਨ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਤ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਐਕਟ ਨੰ:2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।