ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ

ਚੰਡੀਗੜ 27 ਜੁਲਾਈ – ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ,ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ/ਦਫਤਰਾਂ, ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਨਸ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ‘ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਜੁਨੇਜਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨਾ, ਅਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਦਾਦੂਜੋਧ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਅਨੀਤਾ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਇਲ ‘ਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਨਾਭਾ ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਜਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁੱਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 2014 ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ,415 ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਅਤੇ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਫਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 595 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 18 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਢੋਲ ਮਾਰਚ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਮ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਜਿਲਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਮੜਿਆ, ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਂਹ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਉਲਟਾ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜਿਟਿਵ ਲੱਛਣ ਰਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਫਿਰ ਇਸ ਹਊਏ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਧੜਾਧੜ ਕਰ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਨਰਮੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ,ਝੋਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਧੜਾਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨਾਡ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ । ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਤੇ ਅਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।