ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੁਲਾਈ – ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪਰਸੋਨਲ-2 ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 46 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 46 ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੈਬ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
