ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੋਕ – ਮਲੂਕਾ
ਬਠਿੰਡਾ- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜਲ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੇ ਰੋਅ ਚ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਕੱਈ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀੜ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਸੱਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਚੋ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਯੁੂਨਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਲੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀਜਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟਾ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਮੰਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਉਪਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚੋ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਡੀਜਲ ਤੇ 16.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੈਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਿੱਚੋ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲ ਤੇ ਵੈਟ ਕਿਉ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆ ਤੁਰੰਤ ਡੀਜਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਟ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ 12 ਤੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।